काठमाडौँ, माघ २३ / राहदानी विभागले ई–पासपोर्टको ग्लोबल टेन्डरमा प्रतिस्पर्धालाई फराकिलो बनाउने र एउटा कम्पनीमाथिको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले खरिदलाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको बताएको छ। विभागले हालै जारी गरेको ई–पासपोर्टको ग्लोबल टेन्डर आह्वानमा विवाद आएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो। विभागले त्यसकै लागि एक सूचना प्रविधि निर्देशक र तीनजना कम्प्युटर इन्जिनियर गरी चारजनाको दरबन्दीसमेत थप गरिएको जनाएको छ।

विभागले टेन्डर आह्वान गर्दा बढीभन्दा बढी विज्ञको राय सुझाव लिएको समेत दाबी गरेको छ। विभागले राहदानी अभाव नहुने गरी ठेक्का लगाउने जनाएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समयमै टेन्डर आह्वान गरी पासपोर्ट समस्या समाधान गर्ने पनि जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले राहदानी विभागसँग १० लाख २१ हजार सात सय पासपोर्ट बाँकी रहेको बताउँदै उक्त पासपोर्टले करिब एक वर्ष पुग्ने र त्यसअघि नै टेन्डरमार्फत सम्झौता गरी पासपोर्ट छपाइ गर्ने बताए।

पासपोर्टको टेन्डर आह्वानपछि सञ्चारमाध्यममा विवाद आएको बताउँदै महानिर्देशक अर्यालले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले टेन्डरका कागजात नलगेको बताए। उनले अख्तियारका प्रतिनिधि आएको तर हालै गरिएको टेन्डरका कागजात भने नलगेको दाबी गरेका थिए। ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली आएको थियो, तर त्यो अर्को सन्दर्भमा हो अहिलेको ठेक्कासँगसम्बन्धी होइन’, उनले भने।

केही समय अघिसम्म अख्तियार टोली नआएको दाबी गर्दै आएका महानिर्देशक अर्यालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियार टोली आएको स्वीकार गरेका थिए। ‘सन् २०१० मा भएको टेन्डरका विषयमा उहाँहरू बुझ्न आउनुभएको हो, प्रिन्टिङ प्रविधि हेर्न आउनुभएको हो, फिल्डै आएर हेर्छौं भन्नुभएको थियो, त्यो सन्दर्भमा अख्तियारबाट आउनुभएको हो’, महानिर्देशक अर्यालले भने।

उनले वर्तमान कम्पनीको खर्चमा विदेश भ्रमण गएको विषयमा पनि खण्डन गरेका छन्। उनले कुनै पनि कम्पनी विशेषलाई लक्षित गरेर टेन्डर डकुमेन्ट तयार नपारेको पनि दाबी गरे। राहदानी विभागले नोभेम्बर २८ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सुरुमा जनवरी १२ सम्म म्याद दिइएकोमा विवाद भएसँगै फेब्रुअरी ११ सम्म म्याद थप गरेको छ। विभागले टेन्डर डकुमेन्टमा संशोधन गरेपछि फेरि म्याद थप गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गुनासो सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै तीनवटा पत्र पठाइसकेको छ।

विभागले गुनासो सम्बोधन गरिसकेको जनाएको छ। ‘सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म नयाँ ठेक्का लगाई पासपोर्ट छपाइ गर्न तयार भइसक्नुपर्छ’, विभागका महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘टेन्डरमा सहभागी हुन चाहने कम्पनीको अनुरोधअनुसार एक महिना म्याद थप गरेका छौं, अब म्याद थप हुने सम्भावना छैन, चाँडोभन्दा चाँडो यो वियषलाई टुंग्याउनु छ।’

विभागले आइडिमियासँग गरेको ठेक्काअनुसार २०२५ डिसेम्बरसम्म सम्झौता अवधि छ। सो अवधिपछि नयाँ कम्पनीले ठेक्का पाएमा सम्झौताअनुसार सबै विवरण विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ। नागरिकन्युजबाट साभार